सरकार बिरुद्ध सर्बोच्चमा रिट

आदरणीय पत्रकार ज्यूहरु,
संरक्षण गर्न नसकिएको कारण देखाउँदै सरकारले लन्डनको १२ ‘ए’ क्यान्सिटन स्थित नेपाली राजदूतावासको भवन बिक्री गर्न लागेको यहाँहरुलाई अवगत नै छ । यो भवन नेपाली युवाहरुले गोरखा सैनिकमा भर्ना भएर बेलायती सार्वभौमसत्ता, राजमुकुट र जनताको रक्षाको निम्ति उच्च वफदारितापूर्वक बलिदान गरेबापत निशुल्क दिइएको सबैलाई विदितै छ । यही भवन बेच्नका लागि सहसचिव स्तरको एक टोली लण्डनमा रहेको छ ।
करिब ६० हजारभन्दा बढी गोरखा सैनिकहरुको बलिदानीको उच्च सम्मान गर्दै निशुल्क रुपमा दिइएको यो भवन बेच्न नदिन माग गदै आज(१९ चैत सोमबार) गेसोले सर्बोच्च अदालतमा रिट हालेको यहाँहरुलाई जानकारी गराउँदछौं । गेसोका सभापति पदमबहादुर गुरुङबाट अधिकार प्राप्त गेसोका कोषाध्यक्ष जितबहादुर राईले आज सर्बोच्च अदातलमा अग्राधिकार सहितको रिट दर्ता गर्नुभएको हो । गेसोको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्त्ता बालकृष्ण नेउपाने र अधिक्क्ता बेलबहादुर गुरुङले वहस पैरवी गर्नु हुने भएको छ ।
संरक्षण गर्न नसकेको बहानामा बिक्री गर्नु ती ६० हजार बढी हाम्रा पुर्खाहरुको अपमान मात्रै होइन, नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानमाथिको प्रहार पनि हो । पुर्खाहरुको बलिदानीको चिनो यो भवन नेपाल सरकार वा कुनै पनि राजनैतिक दललाई बिक्री गर्र्ने कुनै अधिकार रहँदैन भन्ने हाम्रो जिकिर हो । यो भवन संरक्षण गर्न नसकेर भन्दा पनि यहाँका राजनैतिक दल, तिनका नेता र कर्मचारीहरुले ‘कमिसन’को लोभमा बेच्न लागेको हाम्रो ठहर छ । यसर्थ केवल ‘कमिसन’को लागि नेपालको अमूल्य र ऐतिहासिक सम्पत्ति कुनै पनि हालतमा बिक्री नगर्न हामी सम्बन्धित पक्षलाई हामीले यस अघि नै अनुरोध गरीसकेका छौं । यदि सरकारले यो भवनको संरक्षण गर्न सक्दैन भने गेसोले पूर्ण रुपमा संरक्षण गर्न सक्ने सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । गेसोलाई हस्तान्तरण गरे हामी हाम्रो पुर्खाको बलिदानीबाट प्राप्त भएको भवनलाई सधैं बचाइराख्नेछौं । यसर्थ ‘कमिसन’को लोभमा नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान र शिरलाई झुकाउने काम नगर्न हामी सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं ।
मिति ः १९ चैत २०६९ ।
महेन्द्रलाल राई
(महासचिव )