बेलायत र नेपालमा ज्ञापन पत्र बुझाईयो

Rt. Hon. David Cameron
Prime Minister
10 Downing Street
LONDON
SW1A 2AA

Tuesday 9^th April 2013
Re: Petition on behalf of Gurkha veterans and their families

Dear Prime Minister,

We respectfully ask you to personally intervene to right the “historic injustice” to Gurkha veterans and their families.

The Gurkha Army Ex Servicemen’s Organisation is the oldest representative group of British Army Gurkha Veterans. We have been campaigning on behalf of Gurkha veterans and their families for twenty-three years since 1990, in regard of equal and fair treatment for all veterans of Britain’s army.

In recent years we successfully campaigned for Gurkha veterans to be given the same right to settle in the UK after completion of service as that enjoyed by all other Foreign & Commonwealth Soldiers

You may recall the large gatherings that were held in Westminster Square by us and the Gurkha Justice Campaign (Headed up by Ms Joanna Lumley) in 2007, 2008 and 2009.

You may recall that Westminster Police facilitated our delivery of a petition of over 200,000 names to the Prime Minister’s residence (10 Downing Street) in November 2008.

We were very grateful to the Westminster Police for being so helpful and accommodating to us and to the Gurkha veterans who attended those previous gatherings in 2007 and 2008.

Although, we won the campaign for Gurkha veterans, their wives and minor children to settle in the UK; Gurkha veteran soldiers continue to face great difficulties in being able to get all of their dependent children into the UK.

On January 2013 the Master of the Rolls sitting in the Court of Appeal found that the “historic injustice” of denying Gurkha veterans to settle in the UK previously had directly impacted on the children of Gurkha veterans; who, had their fathers been permitted to settle in the UK after long and loyal service, would have been born in or raised in the UK. We enclose a copy of the Court of Appeal’s judgment.

Many of those servicemen’s children are now over 18, although still have the strongest connections and family life with their veteran fathers. Huge and often insurmountable administrative, legal and financial obstacles are currently in place to prevent these children from settling in the UK with their families, simply because they are now over 18. Of course if their father’s had been permitted to settle in the UK at the completion of their service, those children would have been born in the UK or raised here. The hard won right of veteran Gurkhas to settle in the UK is devalued and of little worth if that old soldier cannot have his child or children with him in his middle and old age.

On behalf of all former and currently serving Gurkha veterans and soldiers, we call upon you to end the continuing unfairness and historic injustice to Gurkha veterans by agreeing to take the steps requested in our conclusion below.

As such, we wish to submit a petition to the Prime Minister, from Gurkha veteran soldiers and their very many British supporters, seeking to:

1. To persuade the UK Government to allow the now adult dependent children of retired British Army Gurkhas to settle in the UK with their fathers, in light of the Court of Appeal judgment of the Master of the Rolls of 21^stJanuary 2013, which recognised a historic injustice towards Gurkha veterans and their adult dependent children,
2. To ask the UK Government to rethink its policy not to grant Legal Aid for Gurkhas or their families, in immigration cases, as a result of changes that will come into force in the Legal Aid system on 1^st April 2013. British Servicemen, of very reduced means, should be entitled free legal assistance in complex legal matters that have such a central importance to them,
3. To ask the UK Government to waive all visa (entry clearance) and leave to remain UK Border Agency application fees for 18 years above adult children of Gurkha veterans, as these can cost a each Gurkha adult children approximately £2,000, if they want to exercise their right to reside in the UK.

We ask you to take action on the above three points within 6 months.

Yours Sincerely
PREM BAHADUR GURUNG
Central Committee Member &  UK In-charge
Gurkha Army Ex-Servicemen’s Organisation (GAESO)

श्री सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषद्
नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौं ।

विषय ः ज्ञापनपत्र ।

हामी गोरखा युवाहरुले बेलायती सेनामा भर्ना भएर बेलायती सार्वभौमसत्ता, राजमुकुट र जनताको सेवा गर्दै आएको करिब दुई सय वर्र्ष पुग्न लागेको छ । यस अवधिमा हामीले बेलायती माटोको रक्षा र बिस्तारको लागि दुई–दुई वटा विश्वयुद्ध सहित दर्जनौं क्षेत्रिय युद्धहरु लड््यौं । नेपाल युद्धको पक्ष या विपक्षमा थिएन, र ब्रिटिसको उपनिवेश पनि थिएन । गोरखाली युवाहरुलाई युद्धमा प्रयोग गर्न बेलायत र नेपाल बीच कुनै वैधानिक र लिखित सन्धि, सम्झौता वा सहमति भएको कतै पाईन्दैन, तर जसरी जुन प्रक्रियाबाट युद्धमा होमिए पनि हामीले आफ्नो जीवनभन्दा बेलायती सार्वभौमसत्ता, राजमुकुट र जनतालाई प्यारो मानेर इमानदारिता र बफदारिताको साथ लड्यौं । यसरी विना स्वार्थ बलिदानी गरेर बेलायती जनता र माटोको रक्षा गरेकै कारण विश्व र बेलायती जनताले गोरखाहरुको वीरताको प्रशंसा र उच्च सम्मान गरे । १३ जना गोरखा सैनिकहरुलाई भिक्टोरिया क्रस समेत दिइयो ।
यस क्रममा हजारौं गोरखा सैनिकहरु मारिए, लाखौं घाइते भए, हजारौं वेपत्ता भए । इतिहास साक्षी छ, जब–जब युद्ध चर्कियो, त्यसबेला नेपालका आदिवासी बस्तीहरु रित्तो पारेर गोरखा युवाहरुलाई बेलायती सेनामा भर्ती गरेर युद्धमा पठाइयो, तर युद्ध सकिएपछि घाइते शरीर र खाली हात बनाएर पशु सरह नेपाल फर्काइयो । मानांै, हामी नेपाली युवाहरु दुई देशबीचको खरिदबिक्रीका बस्तु हौं । यसरी हाम्रा हजारौं पुर्खाको बलिदानी र संघर्षपछि नाजीवादी, फाँसीवादी र सैन्यवादी शक्ति पराजित भए । फलतः बेलायत विश्वमा बलशाली बन्न पुग्यो भने विश्वले शान्ति पायो । गोरखाली रगत र पसिनाको जगमा स्थापना भएको शान्तिपछि विश्व समृद्धिको बाटोमा लम्कियो ।
विश्व शान्तिका लागि हजारौं–हजारको संख्यामा बलीबेदीमा चढेका हामी गोरखा सैनिक र हाम्रो देशले चाहिँ के पायौं त ? केही पाएनौं, सर्वस्व मात्रै गुमायौं । हाम्रो भागमा कहालीलाग्दो दुःख र पत्यारै नलाग्ने पीडा मात्रै पारियो । हाम्रो लोभलाग्दो मौलिक संस्कारका धनी हामी आफ्ना मौलिक संस्कारबाट च्यूत गरियो । विश्वमा विशिष्ट पहिचान भएका आदिवासीहरुको पहिचानलाई नष्ट गरी पश्चिमा भाषा 
र संस्कृति हामीमाथि थोपरियो । गैरहिन्दू आदिवासीहरुलाई पल्टनमा हिन्दू पण्डित राखेर जबर्जस्ती हिन्दूकरण गरियो । हाम्रा लोभलाग्दा सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक समृद्धिका आधारलाई दुवै देशका शासकहरूबाट बनाइएको गोरखा भर्तीको सांस्कृतिक भट्टीमा झोसेर योजनाबद्ध रुपमा नष्ट गरियो । ठूलो जनशक्ति आयात–निर्यात गरी देशलाई कंगाल बनाउने, झर्भmराउँदा तन्नेरीहरूलाई युद्धमा होमेर मतवाली जातिलाई नै मास्ने, विभिन्न जनजातिका लोभलाग्दा पहिचानलाई नष्ट गरिदिने प्रपञ्चको शिकार भयौं 
हामी । हाम्रो दिल दिमागलाई यस्तरी ‘फ्रेमिङ’ गरियो कि हामी आदिवासीहरु केवल बेलायतको सेवा गर्न जन्मिएका हौं । मानौं, गोरखा सैनिक भएर बेलायतको सेवा गर्नु नै हाम्रो एकमात्रै कर्तव्य हो !
यति लामो समय यसरी बेलायतप्रति समर्पित भएर लड्न त लड्यौं, बेलायत सरकारले आफ्नो माटो बचाइदिने हामी गोरखा सैनिकहरूलाई सम्मान गर्नु त परै जाओस्, बँधुवा मजदुर र मानवढालभन्दा माथि राखेर व्यवहार गरेन । आफ्नो स्वार्थ र समृद्धिका लागि लड्दा कति गोरखा सैनिक मारिए, कति घाइते भए वा कति लडाइँकै क्रममा हराए ? यति तथ्यांकसमेत सार्वजनिक गरेको छैन । आफ्नो झर्झराउँदो जिन्दगीभन्दा बेलायतको राजमुकुट र माटो प्यारो भन्दै युद्धमा होमिएका गोरखा सैनिकहरूलाई उसले पशुलाई भन्दा बढी भाउ दिएन ।
यही बिडम्बनापूर्ण स्थिती सिर्जना गरिएपछि हामी गोरखा सैनिकहरु महान बेलायती जनताको सहयोगमा न्यायका लागि सम्मानित बेलायती अदालतको शरणमा पुग्यौं । सम्मानित बेलायती अदालतले गोरखा सैनिकहरुको उच्च मूल्याङ्कन गरेर एकपछि अर्को गर्दै गोरखा सैनिकहरुको पक्षमा फैसला गर्दै आएको जग जाहेर छ । जापानीले बन्दी बनाएका युद्धवीरहरुलाई अदालतले बेलायती नागरिक सरह नै क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको थियो । २० फेब्रुअरी २००३ मा पेन्सनको मुद्दामा पनि न्यायलयले कसैलाई हराउने वा जिताउने काम गरेन । दुवै पक्ष मिलेर समस्याको समाधान गर्न सुझाव दियो । सन् १९९७ भन्दा पूर्व अवकाश पाएका गोरखाहरुलाई अवासीय भिसा नदिने बेलायतको निर्णयको विरुद्ध हालेको मुद्दामा ३० सेक्टेम्बर २००८ मा सम्मानित अदालतले सबै गोरखाहरुलाई बेलायत आउन दिनुपर्छ भन्ने फैसला सुनाउँदै कथित त्रिपक्षीय सम्झौता नै खारेज गरिदियो, र सबै गोरखाहरुलाई बेलायतको आवासीय भिसा दिने फैसला सुनाइयो ।
बारम्बार बेलायत र नेपाल सरकारले भन्दै आएको कथित त्रिपक्षीय सम्झौतालाई सम्मानित अदालतले खारेज गर्दा समेत बेलायत र नेपालका संसदहरुले सदनमा कुनै कुरा नउठाउनुको रहस्य बुझी नसक्नुको छ । गोरखाली माथि चरम शोषण र अन्याय भएको रहेछ भन्ने कुरा अब बेलायतको कुनै राजनीतिक पार्टी र संसदलाई थाहा नहुने कुरै भएन । प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको सम्बन्धमा बेलायती संसद विश्वमा नै आदर्श संसदको रुपमा लिइन्छ । बेलायती संसदलाई विश्वका सबै सभ्य राष्ट्रका संसदहरूको जननी मानिन्छ । जुन संसदले लागु गरेका नीति नियमलाई संसारले आदर्श ठान्नु पर्ने बेलायतीहरूको दाबी छ, तर दसकांै देखि आफ्नो माटो, राजमुकुट र जनताको बफदारिपूर्ण सेवा गर्दै आएका गोरखालीहरु माथि पशु सरहको व्यवहार हुँदा चुँ नबोल्ने यो कस्तो आदर्श संसद हो ? यो पनि बुझी नसक्नु छ ।
१८ वर्ष नाघेका गोरखाका प्रत्येक सन्तानहरुलाई रु. २ लाख ६८ हजार ४ सय भिसाशुल्क लिएर आवेदन लिने तर आवासीय भिसा अस्वीकृत गरियो । न बेलायतले आवासीय भिसा दियो, न त घरखेत बेचेर बुझाएको पैसा फिर्ता नै दियो । यस्तो चर्को भिसाशुल्कले हजारौं गोरखा सैनिकका छोराछोरीहरुलाई घर न घाटको बनाइदियो ।
ब्रिटिस सरकारबाट यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सिर्जना गरिएपछि फेरि हामी अदालतको शरणमा जान बाध्य भयौं । गोरखाहरु माथि ऐतिहासिक अन्याय भएको ठहर गर्दै अदालतले २१ जनवरी २०१३ मा गोरखाका सबै सन्तानहरुका लागि पनि बेलायत जाने ढोका खोलिदिएको छ । यस विषयलाई लिएर बेलायत र नेपल सरकार समक्ष हामी निम्नलिखित तीन सुत्रीय मागहरु तत्काल पुरा गर्न अनुरोध गर्दछौं ः
मागहरु ः

१) बेलायती अदालतले २१ जनवरी २०१३ मा गरेको फैसलाको शिरोधार्य गर्दै तत्काल नीति बनाएर बेलायती राष्ट्रसेवकका सबै सन्तानहरुलाई बेलायती आवासीय भिसा दिइयोस् ।

२) अध्यागमन सम्बन्धी मुद्दा पर्दा गोरखा र गोरखाका सन्तानहरुलाई कानुनी सहयता दिँदै आएको कानुनी सहयता (लिगल एड) बन्द नगरियोस् ।

३) गोरखाको सन्तानहरुलाई भिसाशुल्क बापत लिइँदै आएको गरिबमारा चर्को शुल्क (२ लाख ६८ हजार ४ सय) पूर्ण रुपमा खारेज गरियोस् ।

बेलायतलाई शान्त र समृद्ध बनाउनका लागि जति बेलायती राजनेता र कर्मचारीले योगदान गरेका छन्, त्यो भन्दा गोरखाहरुको योगदान पनि एक रति कम छैन, हामी गर्वका साथ भन्छौं । बेलायतको कर्मचारी र राजनेताले जसरी बेलायती राज्यकोषमा कर तिरेका छन् त्यसैगरी गोरखाहरुले पनि विगत दुई सय वर्र्षदेखि राज्यकोषमा कर तिर्दै आएका छौं । हामी गर्वका साथ भन्छौं, बेलायती राजनेताले भन्दा सय गुणा बढी कर तिरका छौं । यो हामीले के का आधारमा दाबी गर्छौं भने बेलायती सेनाको तुलनामा गोरखा सैनिकलाई जति कम दिइयो त्यो सबै राज्यकोषमा जम्मा भएको छ । अहिले पनि ब्रुनाईमा एक बटालियन गोरखा राखेर अरबौं पाउण्ड असुल्ने काम भइरहेको छ । यसर्थ यी मागहरु बेलायती नागरिक सरहको हैसियतले राखेका हौं । नेपाल हाम्रो जन्मभुमी हो भने बेलायत हाम्रो कर्मभुमी हो । हाम्रो पुर्खाहरुले बनाएको र बचाएको मुलुकमा हाम्रा सन्तानहरुको जान पाउने नैसर्गीक अधिकार हो । हाम्रा सन्तानहरुले बेलायत निर्बाध र निशुल्क रुपमा जानु पाउनुर्छ ।
बेलायतको सम्मानित अदालतले राष्ट्रसेवकका हकमा गरेको फैसलाको सम्मान गर्दै यी हाम्रा मागहरु बेलायत सरकारले तत्काल पुरा गर्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । र, नेपाल सरकारले पनि यी मागहरु पुरा गराउँन उचित पहलकदमी गरिदिनेछ भन्नेमा विश्वस्त छौं । यदि ६ महिनासम्म पनि यी मागहरु पुरा भएनन् भने हामी न्यायको लागि अर्को चरणको आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।

मिति ः २०६९ चैत, २७ गते मंगलबार ।

पदमबहादुर गुरुङ
(सभापति)