You Are Here: Home » अर्काइभ » यसकारण नेपाल र बेलायतले गोरखाहरूको नागरिकता खोस्न सक्दैनन्: गेसोको ताजा विज्ञप्तिको पूर्णपाठ

यसकारण नेपाल र बेलायतले गोरखाहरूको नागरिकता खोस्न सक्दैनन्: गेसोको ताजा विज्ञप्तिको पूर्णपाठ

गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले नेपालमा जारी स‌ंविधानमा गोरखाहरूका बारे लागु हुने नागरिकताको ब्यवस्था सम्बन्धमा कडा आपत्ति जनाएको छ । गेसो सभापति पदमबहादुर गुरूङले आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गोरखाहरू गरिब भएको हुनाले र आफ्नो राजीखुशीले बेलायती सेनामा नगएको र राज्यले बाध्य बनाई विदेशी सेनामा धकेलेको बताउँदै राज्यले परिस्थिति निर्माण गरेर गोरखाहरूलाई बेलायती सेनामा भर्ती पठाएको र आज तिनै गोरखाहरूलाई नागरिकताविहिन बनाएको भन्दै आपत्ती जनाएका हुन् ।

उनले आफ्नै समृद्दि र लोकजीवनमा नेपाली युवाहरू रमाइरहेको बेला नेपालले देशको पहाडी इलाकाका मंगोल नश्लका नागरिकलाई जबर्जस्ती बेलायती सेनामा बेचेको र बेलायतले खरिद गरेको दाबी गरे । राज्यले सिर्जना गरेको गल्तीले गोरखाहरूले सजाय पाउनुपर्ने अवस्था संविधानले सिर्जना गरेकोले गोरखाहरूका नागरिकताको अधिकारको लागि गेसो नेपाल र बेलायतलाई विपक्षि बनाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउने सभापति गुरूङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पत्रकार सम्मेलनमा गुरूङले गोरखाहरूलाई दुवै देशको नागरिकता लिन आव्हान गर्दै त्यसको जवाफ गेसोले दिने बताएका थिए । प्रेस विज्ञप्तिको पृर्ण पाठ:

गोरखा भूतपूर्व सैनिकस संघ (गेसो)

केन्द्रीय समिति

ललितपुर, नेपाल

मितिः २०७२ असोज १४

 

नयाँ संविधानमा नागरिकताको प्रावधानबारे प्रेस विज्ञप्ति

आदरणीय पत्रकार बन्धुहरू,

हामी गरिब भएकोले बेलायत सरकारले हामीलाई भर्ती गरेर लगेको होइन । विश्वमा बहादुर कहलिएका हामी गोरखालीहरूको मुलुक नेपाल त्यो जमानामा बेलायतकै हाराहारीमा धनी र समृद्ध थियो भन्ने कुरा विश्वका इतिहासकारहरूले लेखेका तथ्यहरूबाट स्पष्ट हुन्छ हाम्रो देश नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भए तापनि यसको प्राकृतिक सौन्दर्य हाम्रो लागि बरदान थियो, र छ पनि । तराईका धानका बाला झुल्ने विशाल कृषि मैदान, हावापानीका दृष्टिले अत्यन्त अनुकुल उपत्यका र पहाडी इलाकाहरू पशुपालन, खेतीपाती र फलफूलका लागि अति प्रसिद्ध थिए भने उच्च हिमाली क्षेत्रमा दुर्लभ र बहुमूल्य जडिबुटी, वन्यजन्तु तथा मनोहर दृश्यावली र पर्यटनका लागि प्रख्यात प्राकृतिक स्रोतहरू थिए भन्ने कुरा हामी लगायत विश्वलाई थाहै छ । हामी आत्मनिर्भर थियौँ । प्राचीन कालदेखि नै भौगोलिक, जैविक, भाषिक, जातीय र सांस्कृतिक विविधतामा नेपाल अत्यन्त सम्पन्न थियो, हाम्रो सामाजिक एकता र सद्भाव विश्वमै उदाहरणीय थियो भन्ने कुरामा कसैको दुई मत छैन । यिनै तथ्यहरूले पनि हामी गरीब भएकोले बेलायतले रोजगारको लागि उसको सेनामा भर्ती गरेको होइन भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

हामी भाषा संस्कृतिको विविधताले मात्र विश्वमा अनुपम थिएनौँ, हाम्रो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र पनि थियो । खाद्यान्न, लत्ताकपडा र स्वावलम्बी जनजीविकाका लागि चाहिने अन्य वस्तुमा हामी आत्मनिर्भर थियौँ । विविध कारणले नेपाल विश्वमा कम परिचित जस्तो लागे पनि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र गौतम बुद्ध जन्मेको देश नेपाललाई विश्वमा प्राकृतिक रुपमा अति सुन्दर देश भनेर चिनाइरहेका थिए । यही भूमिमा जन्मिएका बुद्धको ज्ञानको ज्योति अहिलेका शिक्षित र धनी भनी कहलिएका देश जापान र कोरिया तथा अन्य मुलुकहरूमा पुगेको थियो । हाम्रो समृद्ध ज्ञानपरम्पराको यस पाटोबारे आधुनिक ज्ञान विज्ञानका अग्रणी कोही पनि अनभिज्ञ छैनन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ । यसकारणले पनि हामी त्यो जमानामा कति सम्पन्न, समृद्ध र शिक्षित थियौँ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दछ । यस्ता मौलिक संस्कार, संस्कृति र कलाका धनी रहेका हामीलाई बेलायती सेनामा पठाउनु भनेको एक प्रकारले राजनीतिक षड्यन्त्र थियो र यही भर्तीले गर्दा देश अधोगतिमा गएको हो । देशको यो बिगँ्रदो स्थितिको जिम्मेवार तत्कालीन जहाँनिया राणा शासक र तिनका अंग्रेज मित्र नै हुन् ।

पत्रकार साथीहरू,

नेपाली उखानमा कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनिएजस्तै नेपालमा संसारमै नभएको जात्रा भएको छ । त्यो हो, एक स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका जनता बेलायती सेना अन्तर्गत तेस्रो देशको सार्वभौमिकता विरुद्ध लड्न पठाइनु । यही नै संसारमा नभएको एउटा विचित्रको सेवा हो । हामीलाई थाहा छ, नेपाल बेलायतको उपनिवेश पनि होइन । यो सानो हिमाली मुलुक कुनै देशको विरुद्ध युद्धको पक्षमा गएको पनि छैन । तत्कालीन राणा शासकको पालादेखि अहिलेको लोकतन्त्रवादी संसदको सरकार आउँदासमेत नेपाली युवाहरूलाई बेलायती सेनामा पठाउने सम्बन्धमा कुनै औपचारिक सन्धिसम्झौता नै भएको छैन । नेपाल, भारत र बेलायतका बीच भएको भनी दाबी गरिएको त्रिपक्षीय सन्धिलाई बेलायतको उच्च अदालतले ३० सेप्टेम्बर २००८ मा गरेको फैसलामा अनुचित, अवैध र गैरकानुनी ठहराई खारेज गरिसकेको छ । अदालतले खारेज गरेको सात सात वर्ष भइसक्ता पनि सो गैरकानुनी सन्धिबारे दुबै देशका संसदहरूले चुँ सम्म नगर्नु कम्ती रहस्यपूर्ण कुरा होइन ।

नेपाली युवाहरूले बेलायती सैनिक सेवामा सेवा गर्न सुरु गरेको दुई सय वर्ष पुगिसकेको छ । यस अवधिमा प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्ध लगायतका अनेकौँ युद्धहरू भएका छन्, तर ती युद्धहरूमा कति गोरखा मारिए ? कति घाइते भए ? भन्ने सम्बन्धमा दुवै देशका सरकारले बोलेका छैनन् । बेलायत सरकारले विश्वलाई ढाँट्नको निमित्त ब्रिटिस गोरखा सोल्जर भनेर विश्वमा भएका प्रत्येक युद्धको मोर्चामा लैजाने गरेको छ र ती देशहरूबाट अरबौँ पाउण्ड कमाउने गरेको पनि छ तर गोरखाहरूलाई सैनिक सेवाको मान्यता भने दिएको छैन । देखावटी रुपमा गोरखा ब्रिगेड भनिन्छ, तर यो गोरखा सम्बन्धी नियमकानुन बेलायती संसदले बनाएको नभई गोरखा ब्रिगेडका गोरा (सेता) अफिसरहरूको तजबीजले बनाएको हुनाले यसलाई गोरखा पोलिसी भनिन्छ । अर्थात् बेलायती सेनामा गोराको लागि अलग्गै नियम कानुन र गोरखालीको लागि अलग्गै नियम कानुनको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो विभेद रंगको आधारमा गरिएको हो । गोरखा ब्रिगेड गैरसैनिक संस्था हो । यस्तो संस्थामा भर्ती गरेर युद्धको मोर्चामा लानु गैरकानुनी हो । यस्तो गर्नु सरासार युद्धअपराध गर्नु हो ।

पत्रकार साथीहरू,

बु्रनाइ सरकारको सुरक्षाको लागि एक बटालियन गोरखालीहरू त्यहाँ राखिएको छ । हालसालै बु्रनाइका सुल्तान र बेलायतका प्रधानमन्त्रीको बीचमा यी गोरखाहरूको लेनदेनका सम्बन्धमा गोप्य सम्झौता भएको छ, तर नेपालको सरकारलाई यस सम्बन्धमा कुनै चासो नै छैन । हामी प्रश्न गर्छौँ— यी गोरखाहरू कुन देशका नागरिक हुन् ? यसैगरी, हाल अफगानिस्तानमा चलिरहेको युद्धको मोर्चामा पनि बेलायती सेनाको तर्फबाट नेपाली युवाहरू पठाइएका छन् । यी नेपाली युवाहरू त्यहाँ गएर केका लागि र कसका लागि युद्ध लडिरहेका हुन् ? ती कुन देशका नागरिक हुन् ? नेपाल वा बेलायत ? यो अति गम्भीर प्रश्न हो । यो नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानसँग गाँसिएको प्रश्न हो । त्यसकारणले दुवै देशका सरकारले नेपाली नागरिकलाई प्रष्ट जवाफ दिनुपर्छ । एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका सार्वभौम नागरिकलाई एक देशबाट अर्को देशको सैनिक सेवामा पठाएर तेस्रो राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथि लडाइँ गर्न पठाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार सरासर गैरकानुनी हो र यसो गर्नु युद्धअपराध पनि हुन्छ भन्ने तथ्यलाई दुबै देशले ख्याल गरेको देखिएन ।

दुई सय वर्षसम्म नेपाली युवाहरूले बेलायती सेनामा भर्ती भएर विश्वभर युद्ध लड्दै हिँडेकोमा हामी नेपालीहरूले यो युद्ध लड्नु पर्ने कारण के थियो ? के का लागि युद्ध लडेका थियौँ ? कसका निमित्त जीवनको बलिदान गरेका थियौँ ? कसका निमित्त नेपालीहरूको मौलिक पहिचानको खुकुरी लिएर ब्रिटिसको दुश्मनलाई ठुन्काउँदै हिँडेका थियौँ, र कसका निमत्त हामी बहादुर बनिरहेका थियौँ ? यो सेवाले नेपाल र नेपाली जनतालाई नाफानोक्सान के भयो ? दुई देशका सरकारबाट स्पष्ट जवाफ चाहन्छौँ ।

आदरणीय पत्रकार साथीहरू,

शासकहरूले राज्यबाट कुनै जातिलाई समाप्त पार्नु छ भने सर्वप्रथम उसको संस्कार र पहिचानमाथि हमला गर्दछन् । नेपाली जीवनशैली र आफ्नो जातीय संस्कार संस्कृति र पहिचानमा सगौरव बसिरहेका जनजातिलाई बेलायतमा लगेपछि उसको जीवनशैली र रहनसहनमा खानबस्न बाध्य बनाइयो । साथै हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई समाप्त पार्न दुवै देशका सरकारको मिलेमतोमा हामी गैरहिन्दूलाई बलजफ्ती प्रत्येक गोरखा पल्टनमा हिन्दूपुरेत राखेर हिन्दू मन्दिरमा पूजा गर्न बाध्य तुल्याइयो । हाम्रो जन्मदेखि मरणसम्मको कर्मकाण्ड गर्न हिन्दू पुरेतको व्यवस्था गरियो । हाम्रो संस्कारसंस्कृति र आस्थालाई समाप्त पारियो । रोमन गोरखालीमा पढ्न लेख्न लगाएर हाम्रो मातृभाषामाथि आक्रमण गरियो । अहिले हामी न आफ्नो शुद्ध मातृभाषामा बोल्न र लेख्न जान्दछौँ, न त हामीले सेवा गरेको देशको भाषा अंग्रेजी नै । हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई छाडेर गएका पहिचानका चिनो मठमन्दिर भत्केर गइसके । हाम्रा गाउँ, भञ्ज्याङ, देउराली पाखापँधेरो शून्य बनाइदियो । त्यति सुन्दर र रमणीय गाउँलाई खाली बनाइदियो । अहिले हामी र हाम्रा सन्तान चाहेर पनि आफ्नो जन्मथलोमा जान नसक्ने अवस्थामा पु¥याइदियो । हामीलाई राज्यको हरक्षेत्रबाट पहुँचविहीन बनाइयो । अहिले आएर न नेपाली न बेलायती बनेर दोस्र्रो दर्जाको नागरिकको जीवन बिताउन बाध्य बनाइदियो । यो नेपाल र बेलायती शासकहरूको हामीलाई विस्थापित पार्ने नियोजित राजनीतिक षड्यन्त्र थियो ।

पत्रकार साथीहरू,

२००७ सालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा धेरैपटक राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । परिवर्तनपछि सरकारहरूले पहिलेका शासकहरूले विदेशीसँग गरेका सन्धि सम्झौता वा सहमतिहरू राष्ट्रहित, जनहितको पक्षमा छ कि छैन ? अध्ययन गरी यदि राष्ट्र र जनहित विपरित देखिएमा संशोधन, पुनरावलोकन वा खारेज गर्नुपर्ने भएमा खारेज गर्ने गरिन्छ, तर त्यो जमानामा जहानियाँ राणाशासकले मौखिक रुपमा सौदाबाजी गरेर आफ्ना नागरिकलाई दासको रुपमा बेलायती सैन्य सेवामा पठाएको यस्तो गम्भीर राष्ट्रघाती नागरिक हितविपरितका कुकार्यलाई वर्तमान लोकतान्त्रिक सदनले अध्ययन नै नगरी जहानियाँ राणा शासकले दासको रुपमा बेलायती सेनामा पठाएका नागरिकको सम्बन्धमा उसले गरेका जनहितविपरितका कुकार्यलाई सही हो भनी निरन्तरता दिँदै लालमोहर लगाउनु भनेको लज्जास्पद कुरा हो ।

आदरणीय पत्रकार साथीहरू,

यही २०७२ असोज ३ गते जारी गरेको नेपालको संविधानको भाग २ मा उल्लेख गरिएको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाप्रति गेसो घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ । हामीलाई पनि राम्रो ज्ञान छ, संसारमा कुनै पनि व्यक्तिले दुई देशको नागरिकता लिन सक्दैन, लिएमा गैरकानुनी हुन्छ । हामीलाई यो पनि राम्रोसँग थाहा छ कि संसारको कुनै पनि सरकारले आफ्ना नागरिकलाई दासको रुपमा विदेशी सैनिक सेवामा पठाउँदैन । संसारमा नेपाल मात्र एक यस्तो देश हो, जसले आफ्ना नागरिकलाई विनाकुनै सन्धि सम्झौता बेलायती सैनिक उद्देश्यका लागि पठाएको छ । पहिलेका शासकले त हामीलाई बेचेका मात्र थिए, अहिलेको लोकतान्त्रिक संसदले जारी गरेको संविधानले हाम्रो जन्मसिद्ध नागरिकता समेत खोसेको छ । यसले बाउ र छोरा, आमा र छोरीमा एकलाई स्वदेशी र अर्कोलाई विदेशी बनाएर परिवार—परिवारमा विभाजन ल्याएको छ । ब्रिटिस गोरखाका सन्दर्भमा यस्तो संवैधानिक प्रावधान राख्नु नितान्त असहज वातावरण खडा गर्नु हो । यस सम्बन्धमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । राज्य आफैंले यस्तो वातावरणको सिर्जना गरेको छ कि एक जेनुइन नेपाली नागरिक वैदेशिक सैनिक सेवामा जान बाध्य पारिएको छ र उसको आफ्नो देशको नागरिकता पाउने जन्मसिद्ध अधिकारमाथि स्वयम् संविधानले चुनौती खडा गरेको छ ।

आदरणीय पत्रकार साथीहरू,

हामी बेलायती सेनामा हामी आफ्नो राजीखुशीले गएका होइनौँ । राणाहरूको उर्दीका आधारमा गाउँगाउँमा बेलायती गल्लावालाहरू गएर हट्टाकट्टा युवाहरूको छाती र उचाई नाप्दै बलजफ्ती बेलायती सेनामा लगिएको हो । हामीलाई सामान्य सैन्य तालिम मात्र दिएर युद्धको मोर्चामा होमिन बाध्य बनाइएको हो । तपाईंहरूलाई थाहै छ, हाम्रा हजारौँ पितापुर्खाहरूले बेलायती सार्वभौम र राजमुकुटलाई जोगाउनको निमित्त जीवनको बलिदान दिएका छन् । त्यो देशको समृद्धिको लागि लाखौँले रगतपसिना बगाएका छन् । यस अर्थमा बेलायत हाम्रो कर्मसिद्ध कर्मभूमि हो । त्यस देशमा जति प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनको अधिकार हुन्छ, त्यो अधिकार हामीमा पनि सुरक्षित छ । नेपाल हाम्रो मातृभूमि हो । यो भूमिमा नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिहरूको जे जति हक र अधिकार छ, त्यो हामीमा पनि सुरक्षित छ । किनभने दुई सय वर्षसम्मको लामोे अवधिमा नेपाल सरकारले हामीलाई बेचेर हाम्रो रगत र पसिनाको कमाई खाइरहेको छ भने बेलायत सरकारले हामीलाई दाससरह सस्तो मूल्यमा खरिद गरेर विश्वभर हाम्रो अदम्य साहस र इमानदारितालाई प्रदर्शन गर्दै हाम्रो रगतलाई बिक्री गरेर मुनाफा लिई हाम्रो बलिदानको मूल्यमा मोजमस्ती गरिरहेको छ । त्यस अर्थमा हाम्रो जन्मसिद्ध भूमि र कर्मसिद्ध भूमिको कुनै पनि अधिकारबाट हामीलाई वञ्चित गर्ने नैतिकता दुवै देशका सरकारलाई छैन ।

अन्त्यमा, गोरखा ब्रिगेडका बहालवाला वा भूपू भइसकेका सम्पूर्ण दाजुभाइ, दिदीबहिनी तथा तपाईंका छोराछोरीहरू सबैमा गेसो आव्हान गर्दछ कि सबैले नेपाल र बेलायत दुवै देशको नागरिकता लिनुहोस् । हाम्रो जन्मभूमि र कर्मभूमिको अधिकार हनन गर्ने नैतिक आधार दुवै देशका सरकारलाई हुँदैन । माथि उल्लेखित सम्पूर्ण तथ्यहरूले के बुझाउँदछ भने नेपालले हामीलाई दासको रुपमा बिक्री गरेको र बेलायतले सस्तो मूल्यमा खरिद गरेको अनि विनाकुनै कानुनी आधार युद्धको मोर्चामा होमिन बाध्य तुल्याएको हो । यसअर्थमा दुवै देशका सरकार युद्धअपराधी हुन्छन् । यस सम्बन्धमा गेसो गोरखा ब्रिगेडका दाजुभाइहरूको हकहितको लागि नेपालको सर्वोच्च अदालतदेखि संसारभरका सम्पूर्ण न्यायिक अदालतहरूमा जान तयार छ ।

 

पदमबहादुर गुरुङ

  (सभापति)

About The Author

gaeso.org.np Lalitpur-14 Nakkhipot

Number of Entries : 10

Leave a Comment

© 2009 GAESO, Powered by Kash

Scroll to top