You Are Here: Home » अर्काइभ » गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले जारी गरेको लण्डन घोषणापत्र

गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले जारी गरेको लण्डन घोषणापत्र

आज आइतबार २१ फेबु्रवरी २०१६ का दिन गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले बेलायतस्थित अल्डरसटको किङ सेन्टर हलमा गेसोका प्रमुख सल्लाहकार तथा संस्थापक महासचिव डा. चन्द्रबहादुर गुरुङको संयोजनमा, गेसोका महासचिव दशरथ राईको सञ्चालनमा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णकुमार राईको अध्यक्षतामा, लिभरपुल जोनमुर्स युनिभर्सिटिका प्रा.डा. पदम सिंखडाको प्रमुख आतिथ्यमा र गेसोका सभापति पदमबहादुर गुरुङको कार्यपत्र प्रस्तुतिमा आयोजित एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा विशेष भेलामा बेलायतवासी नेपाली विद्वान, वुद्धिजीवि, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका संगठन, पत्रकार लगायत हजारौँ भूपू सैनिकहरूको उपस्थितिमा आजसम्म गोरखा ब्रिगेडका दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूको हक र अधिकारको निमित्त लडेकोमा अब उप्रान्त नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय स्वाभिमानको लडाइँ लड्ने प्रतीज्ञा गर्दै ६ बुँदे लन्डन घोषणापत्र जारी गरेको छ । भेलाले सर्वसम्मत रुपमाः
१. नेपाली युवाहरूलाई बेलायती सेनामा लगिएको दुई सय वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा दुवै देशका सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरी उत्सव मनाइरहेको सन्दर्भमा नेपालको लोकतान्त्रिक सरकार र विश्वकै मानवअधिकारको जननी कहलिएको ब्रिटिस सरकार दुवैले अहिलेसम्म पनि नेपाली युवाहरूलाई के कस्तो सन्धि सम्झौता गरेर लगिएको भन्ने सार्वजनिक चासोको विषयलाई गोप्य राखेको, दुई सय वर्षको दौरानमा ६० हजार भन्दा ज्यादा नेपालीहरूलाई युद्धमा होमिन बाध्य गराएर मारिएको र हजारौँलाई घाइते र वेपत्ता पारिएको अवस्थामा सम्बन्धित परिवारलाई सूचनासम्म नदिएको, यस सेवाले नेपाल र नेपालीलाई के फाइदा भयो र के कति नोक्सान भयो भन्ने सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई कुनै जानकारी नै नदिएको अवस्थामा यस्तो हर्षोल्लासको उद्देश्य प्रष्ट नभएकोले हरेक नेपालीले दुवै देशका सरकारलाई यो प्रश्न गर्नुपर्ने ठहर गर्दछ ।

२. कहिल्यै पनि बेलायतको उपनिवेश नरहेको र कुनै देश विरुद्ध युद्धको पक्षमा नै नरहेको एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सानो हिमाली देशका स्वतन्त्र नागरिकलाई के कस्तो सन्धि सम्झौता गरी बेलायती सैनिक सेवामा लगिएको हो ? दुवै देशका सरकारलाई स्पष्ट जवाफ माग्ने अधिकार नेपाल र नेपाली जनतामा र पीडित पक्षको प्रतिनिधि संस्था गेसोसँग सुरक्षित रहेको ठान्दछ ।

३. देखावटी रुपमा बडो चलाखीपूर्ण ढंगले नेपालको पोखरामा ब्रिटिस गोरखा सैनिक क्याम्प स्थापना गरेको ब्रिटिस सरकारले यस प्रकारको क्याम्प र गोरखा ब्रिगेड विधिपूर्वक स्थापना नभएका र गोरखा पोलिसी अन्तर्गत स्थापना र संचालन भइआएका र सो पोलिसी ब्रिटिस संसदले बनाएको नभएको तर ब्रिटिस सरकारले पोखराको सो क्याम्पबाट वर्षेनी नेपाली युवाहरूलाई तस्करी गरेर गोरखा ब्रिगेडमा ल्याउने र सैनिक तालिम दिएर तेस्रो राष्ट्रको सार्वभौम र नागरिकविरुद्ध युद्ध लडाएर मुनाफा गरेको अवस्थामा (हाल अफगानिस्तानको नागरिकविरुद्ध युद्ध लडिरहेका गोरखा र बु्रनाइमा राखिएका एक बटालियन गोरखा यसका उदाहरण हुन्) यस्तो कार्यले नेपालबाट नेपाली युवाहरूलाई चलाखीपूर्ण ढंगले तस्करी गरेर ल्याउने अनि ढालकोे रुपमा प्रयोग गरी ब्रिटिसले मुनाफा गर्ने गरेको प्रष्ट भएकाले हामी एक सार्वभौम देशका स्वतन्त्र नागरिकलाई शोषण गरी मुनाफा गर्ने अधिकार बेलायतसँग नरहेको ठहर गर्दछ ।

४. यी दुई सय वर्षको अवधिमा नेपालका ६० हजारभन्दा बढी जातजाति जनजातिका युवाहरूलाई युद्धमा लगेर ब्रिटिस सरकारले मारेको, हजारौँ घाइते बनाएको र हजारौँलाई वेपत्ता पारेको, यसरी मारिएका र वेपत्ता बनाइएकाहरूका सम्बन्धित परिवारलाई अहिलेसम्म ब्रिटिस सरकारले कुनै सूचना नदिएको, जिउँदो भए उनीहरू कहाँ छन् र मारिएका भए उनीहरूको चिहान कहाँ छ पीडित पक्षलाई देखाउनुपर्ने निस्कर्षमा पुग्दछ ।

५. तत्कालीन नेपाल र बेलायतका शासकहरूलाई ती उन्नाइस जातजातिमध्ये मंगोल नश्लका जातिहरू हिन्दु होइनन् भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा हुँदाहुँदै, गोरखालाई बेलायती सेनामा ल्याएको दिनदेखि नै उनीहरुको मौलिक संस्कार र संस्कृतिलाई निमिट्यान्न पार्न उनीहरुको इच्छा विपरित हिन्दु बनाएर हाम्रो जन्मदेखि मृत्युसम्मको कर्मकाण्ड पुरा गर्न हिन्दु पुरेत राखिदिएको, हिन्दु पुरेतद्वारा पशुको पिसाब खान बाध्य पारिएको र साथै तिनका विशिष्ट संस्कार र संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गर्ने अधिकार विश्वमा कही कसैलाई पनि नरहेको ठहर गर्दछ ।

६. ब्रिटिसले उसको सेनामा लैजानु भन्दा पहिले गोरखाहरूका गाउँ बेँसी, पहाड, पखेरा हराभरा र समृद्ध रहेको, एकै गाउँमा पशुचौपायाका सयौँ गोठ रहेका, आफ्नै प्राकृतिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग गर्ने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र रहेकोमा ब्रिटिसले भर्ती गर्ने परम्परा बसालेपछि त्यस्ता सम्पन्न गाउँबस्ती उजाड र खण्डहर भएका र नेपाली समाजलाई परनिर्भर बनाइदिएको जगजाहेर छ । यसरी गोरखाहरुको मुलुकलाई विश्वकै दरिद्र मुलुकमा झारेको जिम्मेवारी ब्रिटिस सरकारले लिनुपर्ने ठहर गर्दछ ।

यो घोषणापत्रलाई PDF मा प्राप्त गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: London Declaration Gaeso 2016

About The Author

gaeso.org.np Lalitpur-14 Nakkhipot

Number of Entries : 10

Leave a Comment

© 2009 GAESO, Powered by Kash

Scroll to top